الحوثيون يتهمون مسؤولا أمميا بالخروج عن مسار اتفاق ستوكهولم وتنفيذ أجندة أخرى

عدم إحراز أي تقدم في الحديدة على صعيد تنفيذ اتفاق ستوكهولم يعود بالأساس إلى خروج رئيس لجنة التنسيق الأممية عن مسار الاتفاق بتنفيذ أجندة أخرى ويبدو أن المهمة أكبر من قدراته،وما لم يتدارك غريفيث الأمر فمن الصعوبة بمكان البحث في أي شأن آخر.

وقال عبد السلام اليوم الأحد في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "عدم إحراز أي تقدم في الحديدة على صعيد تنفيذ اتفاق ستوكهولم يعود بالأساس إلى خروج رئيس لجنة التنسيق الأممية عن مسار الاتفاق بتنفيذ أجندة أخرى، ويبدو أن المهمة أكبر من قدراته"​​​.

اتهم الناطق باسم جماعة أنصار الله "الحوثيون"، محمد عبد السلام، رئيس فريق المراقبين الأممين، باتريك كاميرت، بالخروج عن مسار اتفاق ستوكهولم، وتنفيذ أجندة أخرى.

وأوضح عبد السلام أنه "ما لم يتدارك غريفيث الأمر فمن الصعوبة بمكان البحث في أي شأن آخر".
هذا واستهدف الحوثيون الخميس الماضي، قاعدة العند في لحج بجنوب اليمن، بطائرة مسيرة من نوع "قاصف k2"، أثناء عرض عسكري فيها، ما أسفر عن مقتل 6 عسكريين وإصابة 8 آخرين، بينهم قادة أمن وعسكريين كبار.
وتعد قاعدة العند من أهم وأكبر القواعد العسكرية باليمن، وتقع في منطقة العند بمحافظة لحج جنوب البلاد.
كذلك اتهمت جماعة "أنصار الله" التحالف العربي بقيادة السعودية، بخرق الهدنة المتفق عليها في مدينة الحديدة.
وأكد المتحدث على أنه لدى الجيش التابع للحوثيين واللجان الشعبية مخزون كبير من الطائرات المسيرة "قاصف 2K" المصنعة محليا، وصواريخ باليستية حديثة سيتم الكشف عنها لاحقا.
وأوضح أن التصنيع الحربي حقق خطوات متقدمة في تصنيع الطيران المسير، وأن "هذا العام سيكون عام الطيران المسير".
وفي وقت سابق من يوم الخميس الماضي استهدف الحوثيون معسكر العند بمحافظة لحج، ليخلف الهجوم عددا من القتلى والجرحى. وتعد قاعدة العند من أهم وأكبر القواعد العسكرية باليمن، وتقع في منطقة العند بمحافظة لحج جنوب البلاد.
وتتزامن هذه التطورات مع تبادل التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة وجماعة "أنصار الله" الحوثيين من جهة أخرى الاتهامات بخرق الهدنة بمدينة الحديدة المتفق عليها في مفاوضات السويد بين الطرفين اليمنيين المتنازعين

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع التابعة للحوثيين في صنعاء العميد، يحيى سريع، اليوم الأحد، إنه أصبح لديهم القدرة على إنتاج طائرة مسيرة كل يوم.

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أنه يعتزم عقد لقاء بولي العهد السعودي محمد بن سلمان أثناء زيارته إلى المملكة لبحث قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية الرياض في اسطنبول.

وذكر بومبيو الذي يقوم حاليا بجولة إقليمية حيث ستكون السعودية وجهتها المقبلة، في حديث إلى قناة CBS أمس السبت، أن قضية خاشقجي ستتصدر أجندة اللقاء، موضحا أنه سيقول لولي العهد السعودي "ما نقوله باستمرار" حول القضية.

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وذكر بومبيو أن موقف الولايات المتحدة ثابت على المستويين الخاص والعام، وهو أن مقتل الصحفي السعودي كان عملا شنيعا وجريمة قتل غير مقبولة.
وأعرب الوزير عن تصميم واشنطن على ملاحقة المسؤولين عن مقتل الصحفي والوصول إلى الحقائق بسرعة وبطريقة شاملة قدر الإمكان، مضيفا أن الولايات المتحدة تثمن حقوق الإنسان في جميع أرجاء العالم.
وتابع أنه سيبحث مع الأمير محمد بن سلمان بعد ذلك جميع الأمور المهمة المتعلقة بالتعاون الأمريكي-السعودي، وخاصة "الدعم الذي يقدمونه لإبقاء الأمريكيين آمنين في كانساس وكولورادو وكاليفورنيا وواشنطن".
وجدد بومبيو عزمه لقاء محمد بن سلمان، وإدانة واشنطن لمقتل الصحفي جمال خاشقجي، اليوم الأحد، أثناء مؤتمر صحفي مشترك في الدوحة مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
وألحقت قضية الصحفي السعودي الذي قتل من قبل فريق أمني داخل قنصلية المملكة في اسطنبول في الثاني من أكتوبر الماضي، ألحقت ضررا ملموسا بسمعة الرياض في العالم، وأثارت تساؤلات جدية داخل الأوساط السياسية الأمريكية بشأن التعاون مع المملكة.
وتبنى مجلس الشيوخ في الكونغرس الأمريكي شهر ديسمبر الماضي قرارا اعتبر فيه ولي العهد السعودي مسؤولا عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي

يتحدثون عن صواريخ نووية روسية إلى كوبا

"أزمة كاريبي جديدة تهدد العالم"، عنوان مقال دميتري روديونوف، في "سفوبودنايا بريسا"، حول تخوف الغرب من صواريخ روسية في كوبا ردا على انسحاب واشنطن من معاهدة الصواريخ النووية.

وجاء في المقال: قد تقوم روسيا بإحياء المنشآت العسكرية في كوبا، بل وإنشاء مواقع جديدة. وهذا سبب ظهور القلق في الغرب. حول ذلك ، كتبت صحيفة ديلي ستار البريطانية، محيلة إلى مؤسسة جيمس تاون للأبحاث. فوفقا لمؤلفي المادة، تخشى الدول الغربية من أن ترد موسكو على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من معاهدة الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى بفتح قواعد روسية جديدة في كوبا.
وفي الصدد، قال المحلل السياسي في منظمة المراقبة الدولية  ، ستانيسلاف بيشوك:
المزاج العام اليوم في العالم هو القلق، والولايات المتحدة وروسيا ليستا استثناء هنا.
فالولايات المتحدة، تعرب عن قلقها من أن روسيا تتصرف "بطريقة خاطئة"؛ وفي الطرف الآخر، تشعر موسكو بالقلق من السلوك "الخاطئ" لواشنطن. وهكذا، فمن أجل تحييد الخطر، يلجآن إلى تعزيز أمنهما الخاص، بما في ذلك في مجال الصواريخ، محاولين وضع عناصر دفاعهما الصاروخي (وهي أيضا عناصر هجومية)، بشكل استباقي، في نقاط غير مقبولة للعدو المقصود.
هناك حاجة بالتأكيد لقواعد للجيش الروسي في دول مثل كوبا أو حتى سورية. مسألة أخرى استحالة الدفاع عن مثل هذه المواقع البعيدة بشكل فعال في حال وقوع هجوم عليها. ومع ذلك، فإذا كانت هناك حاجة ماسة للرد على واشنطن بشكل غير متناظر، فإن كوبا ليست الخيار الأسوأ.
هل من الممكن تكرار أزمة الكاريبي في حال انسحاب الولايات المتحدة من معاهدةالصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى،أو حتى معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية؟
حدثت الأزمة الكاريبية في عالم ثنائي القطب وبوجود مواجهة إيديولوجية حقيقية. ومع ذلك، فحتى الدول المناهضة، في ذلك الحين، فعلت كل ما هو ممكن للحيلولة دون تحول الأزمة إلى صدام عسكري. في عالم اليوم المؤتمت، السؤال ليس ما إذا كان أحد ما في واشنطن أو موسكو سيضغط على "الزر النووي"، إنما إلى أي مدى يمكن تجنب خطر الإطلاق غير المقصود للصواريخ من أحد الطرفين والرد التلقائي من الطرف الآخر...

تحت العنوان أعلاه، كتب أناتولي كومراكوف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول احتمال عدم السماح بمد خط أنابيب "السيل التركي" إلى أوروبا، والخيارات البديلة.

وجاء في المقال: تستمر روسيا في بناء شبكة من خطوط أنابيب نقل الغاز الاستراتيجية التي تتجاوز أوكرانيا. الاثنين، شارك رئيسا روسيا وتركيا، فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، في مراسم تدشين الجزء البحري من خط أنابيب "السيل التركي".
ولكن، إذا كان مصير نصف خط "السيل التركي" قد حُسم، فليس هناك وضوح فيما يخص النصف الثاني. سيتم إيصاله إلى حدود أوروبا، ولكن لا يزال يتعين تحديد ما إذا كانوا سيسمحون بمده هناك، وإذا وافقوا على ذلك، فعبر أي طريق.
وفقا للمحلل في مؤسسة أمن الطاقة الوطنية، إيغور يوشكوف، ستدفع شركة غازبروم الخط الثاني من "السيل التركي" بالطريقة التي دفعت بها "السيل الشمالي-2".
وأوضح يوشكوف "أن أكثر الطرق ربحيةً ودراسة من الناحية الفنية هو الطريق من تركيا إلى بلغاريا، ثم إلى صربيا والمجر والنمسا... وأن الجانب السلبي من هذا الطريق هو عدم ثقة روسيا بالسلطات البلغارية".
والأمر الإيجابي هو أن "السيل الشمالي- 2" قد أرسى سابقة: أثبت الألمان أن خط أنابيب الغاز من روسيا إلى أوروبا ليس مشروعا سياسيا. وقال يوشكوف: "إذن، سوف يتمكن البلغاريون من القول: بما أن السيل الشمالي-2 مشروع اقتصادي ويجري بناؤه، فإن هذا يعني أن" السيل التركي "هو أيضًا مشروع اقتصادي ويمكن بناؤه".
ووفقا ليوشكوف، يعمل لمصلحة الخط الثاني - من تركيا إلى اليونان وإلى إيطاليا - الاتفاق الحكومي بين روسيا وتركيا على أن القسم الثاني من "السيل التركي" سيمر عبر تركيا إلى الحدود مع اليونان وليس بلغاريا.
لكن الخيارات لا تنتهي عند هذا الحد. فضيف الصحيفة يشير إلى خيار ثالث: "يتعلق الأمر ببناء أنبوب، من اليونان عبر مقدونيا وصربيا إلى النمسا".
تتلخص الميزة الرئيسية لـ"السيل التركي" في التفافه على أراضي أوكرانيا: يتم التخلص من المخاطر السياسية. والعيب الرئيس هو عدم اليقين من إنجاز المشروع الجديد، حتى مع مثل هذا الحجم الكبير من إمدادات الغاز

लोकसभा सीट पर दूसरे राउंड की गिनती में

कर्नाटक उपचुनाव 2018: मांड्या लोकसभा सीट में पांचवें राउंड की गिनती के बाद जेडीएस बीजेपी से करीब 1,09,066 वोटों से आगे चल रही है. (ANI)

-कर्नाटक उपचुनाव 2018: बेल्लारी लोकसभा सीट से पांचवें राउंड की गिनती के बाद कांग्रेस के वीएस उगरप्पा बीजेपी के जे शांता से करीब 84257 वोटों से आगे चल रहे हैं. (ANI)

-कर्नाटक उपचुनाव 2018: बेल्लारी लोकसभा सीट से चौथे राउंड की गिनती के बाद कांग्रेस के वीएस उगरप्पा बीजेपी के जे शांता से करीब 64000 वोटों से आगे चल रहे हैं. ( )

- कर्नाटक उपचुनाव 2018: शिमोगा लोकसभा सीट पर दूसरे राउंड की गिनती में जेडीएस के एस मधुबंगरपप्पा बीजेपी के बीवाई राघवेंद्र से 1414 वोटों से आगे चल रहे हैं. - कर्नाटक उपचुनाव 2018: शिमोगा लोकसभा सीट पर दूसरे राउंड की गिनती में जेडीएस के एस मधुबंगरपप्पा बीजेपी के बीवाई राघवेंद्र से 1414 वोटों से आगे चल रहे हैं. - कर्नाटक उपचुनाव 2018: जामखंडी विधानसभा सीट से कांग्रेस के आनंद सिद्दू करीब 9555 वोटों से आगे चल रहे हैं. वहीं बेल्लारी लोकसभा सीट से कांग्रेस के वीएस उगरप्पा 64000 वोटों से आगे और रामनगरम विधानसभा सीट से 18466 से अनीता कुमारस्वामी आगे. - कर्नाटक उपचुनाव 2018: बेल्लारी लोकसभा सीट से कांग्रेस के वीएस उगरप्पा तीसरे राउंड की गिनती में बीजेपी के जे शांता से करीब 45808 वोटों से आगे चल रहे हैं. - कर्नाटक उपचुनाव 2018: शिमोगा लोकसभा सीट से पहले राउंड की गिनती में बीजेपी के बीवाई राघवेंद्र जेडीएस के मधुबंगरप्पा से करीब 3906 वोटों से आगे चल रहे हैं. -कर्नाटक उपचुनाव: जामखंडी विधानसभा सीट से चौथे राउंड की गिनती के बाद कांग्रेस का आनंद सिद्दू बीजेपी के कुलकर्णी श्रीकांत सुबाराव से करीब 7 हजार वोटों से आगे. वहीं, रामनगर विधानसभा सीट से तीसरे राउंड की गिनती के बाद जेडीएस की अनीता कुमारस्वामी बीजेपी के एल चंद्रशेकर से करीब 14 हजार वोटों से आगे चल रही हैं. - कर्नाटक उपचुनाव 2018: पहले राउंड की गिनती के बाद बेल्लारी लोकसभा सीट से कांग्रेस के वीएस उगरप्पा बीजेपी के जे शांता से 17480 वोटों से आगे चल रहे हैं.- कर्नाटक उपचुनाव 2018: तीसरे राउंड की गिनती के बाद जामखंडी से कांग्रेस के आनंद सिद्दू न्यामागौड़ा बीजेपी के श्रीकांत सुबाराव से करीब 55433 वोटों से आगे चल रहे हैं. वहीं, रामनगर सीट से दूसरे राउंड की गिनती के बाद जेडीएस की अनीता कुमारस्वमी बीजेपी के चंद्रशेखर से करीब 8430 वोटों से आगे चल रही हैं. (स्रोत- एएनआई) - बेल्लारी मतगणना केंद्र की तस्वीर... - कर्नाटक उपचुनाव 2018: शिमोगा, बेल्लारी, मांड्या लोकसभा सीटों और रामनगर, जामखंडी विधानसभा सीटों के लिए गिनती शुरू. चुनाव अधिकारियों  के मुताबिक, कुल 1248 मतगणना कर्मी तैनात किये गए हैं. लोकसभा की तीनों सीटों में से पिछली बार की दो जीत बीजेपी का जहां मनोबल ऊंचा रखेगी. वहीं, विधानसभा चुनाव में मिली कामयाबी से कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन अपने को भी कमतर नहीं आंकेगी. बता दें कि मई में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस-जेडीएस ने मिलकर सरकार बनाई थी. हालांकि, सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी थी. इस लिहाज से बीजेपी के पास बदला लेने का मौका है.

कर्नाटक की तीन लोकसभा सीटों शिमोगा, बेल्लारी (अजजा) व मांड्या तथा दो विधानसभा सीटों रामनगरम व जामखंडी पर शनिवार को औसतन 67 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया था. इनमें से बेल्लारी (अजजा) सीट पर 63.85 फीसदी, मांड्या में 53.93 फीसदी, शिमोगा में 61.05 फीसदी, रामनगरम में 81.58 फीसदी तथा जामखंडी सीट पर 73.71 फीसदी मतदान दर्ज किया गया था.

शिमोगा लोकसभा सीट से कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के पुत्र बीवाई राघवेंद्र मैदान में हैं, जबकि रामनगरम विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी की पत्नी अनिता कुमारस्वामी किस्मत आज़मा रही हैं. तीन लोकसभा सीटों पर 17 तथा दो विधानसभा सीटों पर 14 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन मुकाबला मुख्य रूप से राज्य में सत्तासीन कांग्रेस-JDS गठबंधन तथा भारतीय जनता पार्टी (BJP) के बीच है.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मतगणना के दौरान किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं हो यह सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किये गए हैं.  

लोकसभा सीटें:
बेल्लारी लोकसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी में मुख्य टक्कर है. इस सीट से जहां कांग्रेस ने वीएस उगरप्पा को मैदान में उतारा है, वहीं बीजेपी ने जे शांता को. हालांकि, 2014 में यह सीट बीजेपी के ही खाते में थी और बी श्रीरामुलू ने यहां जीत दर्ज की थी. 

शिमोगा लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में जेडीएस के एस मधुबंगारप्पा अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. वहीं, बीजेपी की ओर से बीवाई राघवेंद्र मैदान में हैं. इस सीट से कुल चार प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं. बता दें कि 2014 में इस सीट पर बीजेपी के बीएस येदियुरप्पा ने जीत दर्ज की थी. 

मांड्या लोकसभा सीट से जेडीएस ने एल आर शिमरामेगौड़ा को चुनाव में उतारा है, वहीं बीजेपी की ओर से डॉ सिद्धारमैया हैं. यह सीट पहले जेडीएस के खाते में ही थी. साल 2014 में जेडीएस के सीएस पुत्ताराजू ने जीत दर्ज की थी.

विधानसभा सीटें:
जामखंडी विधानसभा सीट से कांग्रेस और बीजेपी आमने-सामने है. कांग्रेस की ओर से जहां आनंद सिद्दू न्यामागौड़ा चुनावी मैदान में हैं, वहीं बीजेपी की ओर से श्रीकांत कुलकर्णी सुबराव अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. हालांकि, 2018 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस के सिद्दू भीमप्पा न्यामागौड़ा ने जीत दर्ज की थी.

टिप्पणियां

रामनगर विधानसभा सीट पर जेडीएस और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला है. जेडीएस ने जहां अनिता कुमारस्वामी को मैदान में उतारा है, वहीं बीजेपी ने एल चंद्रशेखर को

नज़रिया: क्या वाक़ई नरेंद्र मोदी और अमित शाह को काले रंग से डर लगता है?

वैसे निशा में लड़कों वाली ताक़त भी है. घर पर जब मज़ाक में हम दोनों में हाथापाई हो जाती है तो उसे हरा पाना आसान नहीं होता. कई बार तो वो मुझे ही गिरा देती है.
पहले मेरे बहुत दोस्त थे. लेकिन अब ज़्यादातर पीछे छूट गए हैं क्योंकि वो मुझसे किन्नरों से दोस्ती करवाने के लिए कहते थे.
उनका दिमाग सिर्फ़ सेक्स तक सीमित था. वो न तो किन्नरों को लेकर गंभीर थे और न ही मेरी सोच समझते थे.
निशा के समूह की मुखिया मुझे अपने दामाद की तरह इज्ज़त देती हैं.
निशा ने शादी से पहले घर छोड़ा था. इस बात को दस साल से ज़्यादा हो गए हैं. तब से लेकर आज तक उसने कभी अपने घरवालों से बात नहीं की.
वो अपने भाई और पिता की शक़्ल भी नहीं देखना चाहती. उसे लगता है कि वह किन्नर है तो उसे पिता की संपत्ति में भी उसका कोई अधिकार नहीं बचा. पिता के बाद निशा के बड़े भाई को दोनों का हिस्सा मिलेगा.
मेरे घर में भी ज़्यादातर लोग मुझसे बात करने से बचते हैं. हमारे ज़्यादातर रिश्तेदारों ने कहा कि वो मुझसे तभी मिलेंगे, जब मैं निशा को छोड़ दूंगा. तो मैंने रिश्तेदारों को ही छोड़ दिया.

लड़कियों के प्रस्ताव

हालांकि, बीते दो सालों में परिवार के लोगों ने ये दबाव बढ़ाया है कि मैं किसी लड़की से शादी कर लूं. उन्हें ये लगता रहता है कि मेरी राय बदलेगी.
वो शादी के लिए तीन लड़कियों के प्रस्ताव ला चुके हैं. लेकिन मेरी शर्त थी कि मैं शादी के बाद भी निशा का साथ नहीं छोडूंगा. ये बात मैं उन्हें टहलाने के लिए कह देता हूँ.
वहीं शादी की बात भी होती है तो निशा का डर बढ़ने लगता है, कि कहीं मैं उसे छोड़कर न चला जाऊं.
इसी डर में वो मुझे फ़ेसबुक और व्हॉट्सऐप इस्तेमाल करने से रोकती है. ताकि किसी और लड़की के चक्कर में न पड़ जाऊं. मैं इस बात पर बड़ा हंसता हूँ.

दो आख़िरी ख़्वाहिशें

मेरी माँ अपने अंतिम दिनों में कहा करती थी, "बेटा मत पड़ इन चक्करों में. जवानी के साथ सब चला जायेगा. घर महिला से ही चलता है. तू सबसे छोटा है. मेरे मरने के बाद तुझे कोई नहीं पूछेगा."
अब उसकी बात सही लगने लगी है. हालांकि उस वक़्त मैंने उन्हें कहा था, "माँ ये दिल की लगी है, नहीं छूट रही..."
माँ के जाने के बाद घर में किसी ने मुझसे सीधे मुँह बात नहीं की. वो ये कहकर मुझे डराते ज़रूर हैं कि जैसे-जैसे बुढ़ापा आयेगा, जीवन मुश्किल होता जायेगा.
मैं प्यार करता हूँ निशा से. सच्चा प्यार. मैं इसके साथ ही पूरी लाइफ़ बिता दूंगा. मुझे इससे मतलब नहीं है कि ये लड़का है, लड़की है या किन्नर. मेरा इससे दिल मिलता है. बस यही है.
मेरी बस दो ख़्वाहिशें हैं. एक, इस कमरे से थोड़ा बड़ा घर खरीदना है जहाँ हम तरीक़े से रह सकें.
और दूसरा, एक बच्चे को गोद लेकर उसकी शादी करनी है. मैं अपनी शादी में कुछ ख़र्च नहीं कर पाया. बारात भी नहीं देखी और दावत भी नहीं कर पाया था.
हालांकि निशा किसी बच्चे को गोद लेने के ख़याल से डरती है. उसे लगता है कि किसी बच्चे को अपने जीवन में लाना आसान नहीं होगा.
ये

पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की दो अलग-अलग सभाओं (राजस्थान के जयपुर और छत्तीसगढ़ के भिलाई) में पुरुषों ही नहीं महिलाओं की काले रंग की चुन्नियां और अंतर्वस्त्रों जांच करने की ख़बर सामने आई है.

यह एक अश्लीलता तो है ही और आम नागरिकों के सम्मान पर आक्रमण से कम नहीं है.
पर ऐसा पहली बार नहीं हुआ है. बीते जुलाई और अगस्त में इलाहाबाद और पुणे में अमित शाह की रैलियों में भी काले कपड़े प्रतिबंधित किए गए.
एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों के दौरान काले रंग पर 2016 से ही अघोषित पाबंदी है और अब जब पांच राज्यों में चुनाव की घोषणा हो चुकी है, इन दोनों नेताओं की जनसभाओं की संख्या बढ़ेगी और इसी के साथ काले कपड़ों को लेकर ये सख्ती बढ़ने की गुंजाइश है.
मोदी-शाह के ख़िलाफ़ विपक्षी दलों-संगठनों द्वारा काले झंडे दिखाए जाने की घटनाएं अभी छिटपुट ही हुई हैं, लेकिन जैसे-जैसे आर्थिक-सामाजिक मोर्चों पर सरकार को लेकर लोगों में नाराज़गी दिख रही है, वैसे-वैसे प्रशासनिक चौकसी भी बढ़ रही है.
कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री को राजस्थान में और फिर तमिलनाडु में द्रविड़ मुन्नेत्र कझगम द्वारा कावेरी जल-विवाद पर सरकार की टालमटोल के ख़िलाफ़ काले झंडे दिखाए गए.
उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जन-असंतोष बढ़ रहा है और लखनऊ की एक छात्रा पूजा शुक्ला को जून में योगी के सामने काला झंडा दिखाने के लिए पच्चीस दिन तक जेल में रहना पड़ा.
जुलाई 2018 में जब नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश गए तो पुलिस ने पूजा शुक्ला को गड़बड़ी फैलाने की आशंका में पहले ही पकड़ लिया.जस्थान में जब मोदी की सभा में काले कपड़े ही नहीं बल्कि काली पगड़ियां पहने हुए सिख श्रोताओं को भी परेशानी उठानी पड़ी तो प्रदेश के कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, "कांग्रेस की जनसभाओं में किसी भी रंग पर पाबंदी नहीं है. काला, पीला, हरा, नीला, लाल, नारंगी, सभी रंगों का स्वागत है."
एक सभा में राहुल गांधी भी शायद भाजपा को जवाब देने के लिए ही कह चुके हैं कि "अगर मेरी सभाओं में कुछ लोग काले झंडे दिखाते हैं तो यह उनका लोकतांत्रिक अधिकार है. मैं उनका स्वागत करूँगा."

• राजनीति में काले झंडे विरोध के साथ ही चेतावनी और संघर्ष और 'वापस जाओ' के भी प्रतीक रहे हैं. अंग्रेज़ों के राज में ही नहीं, आज़ादी के बाद भी काला रंग जलवा दिखाता रहा. साल 1953 में तमिलनाडु में द्रमुक ने जवाहरलाल नेहरू को हिंदी थोपे जाने के विरोध में काले झंडे दिखाए थे.

• साल 1977 में इमरजेंसी हटने के बाद जब सत्ता से बाहर हो चुकीं इंदिरा गाँधी तमिलनाडु गईं तो इमरजेंसी की ज़्यादतियों के ख़िलाफ़ द्रमुक ने उग्र ढंग से काले झण्डे दिखाए. प्रदर्शन के दौरान पुलिस की गोलियों से दो लोगों की मृत्यु हो गई और सैकड़ों घायल हुए.

• साल 1975 में इमरजेंसी का काला दौर शुरू होने से पहले ही इंदिरा गाँधी की सभाओं में काले रंग की अघोषित मनाही थी और पुलिस गहरी तलाशी लेती थी. काले कपड़े ही काले रूमाल तक पाए जाने पर पुलिस हरकत में आ जाती थी. उस समय के राजनीतिक माहौल में इंदिरा गाँधी का विरोध बहुत बढ़ गया था, चारों ओर तानाशाही और दमन की आशंका व्याप्त थी और गुजरात, बिहार में युवकों के आन्दोलन उग्र हो रहे थे. लेकिन तब कोई सोच भी नहीं सकता था कि काले रंग की पगड़ियों-चुन्नियों और अंतर्वस्त्रों तक को ख़तरे का संकेत माना जाएगा.

巴黎气候协议在资金问题上仍存分歧

巴黎气候峰会因为两个紧密相关的问题进入加时，即对抗全球变暖谁应该承担多少资金， 以及国际社会该如何划分富裕、贫穷与其他国家。

巴黎协定的第二稿显示，来自近200个国家的观察员和数以千计的观察者认为这些棘手问题可能无法在公开辩论中解决。负责此次联合国气候变化峰会的法国外长法比尤斯 宣布，周五的所有时间将展开非正式讨论 - 双边形式或小集团形式。他希望周六上午的第三次草案可以准备就绪并且通过。

资深的气候大会观察家认为，这是目前唯一可行的方法了，但他们也指出，这样做有一定风险。有些国家可能在非正式谈判中被冷落，迫使他们在的最后一次全体会议时才来表达自己的意愿，这将会对协议造成一定的障碍。

在此之前是一段艰苦的闭门谈判。拒信， 周五晚上似乎还有两大问题并未解决 - 新兴经济国表示只要富裕国家遵守该协议具有法律约束的部分，承诺到2020年，每年募集1000亿美金的款项，才肯 接受“动态差异化”。

一个相关的问题也未解决 - 美国有意将“共同但有区别的责任” （ ）， 从巴黎协议中删除，将它换成“动态差异化”。这将意味着发展中国家的经济一旦越过某个点 - 如中国和印度 - 也将承担与工业化国家类似的责任。美国希望借此控制碳排放进而遏止全球变暖 。

与此同时，由中国引导，印度支持的发展中国家反对去除CBDR这一条款。中国外交部副部长、中国代表团第一副团长刘振民表示，他希望看到CBDR “明确规定，并反映在所有支柱议题上” 。印度环境部长普普拉卡什•贾瓦德卡尔形容，这是一条无法逾越的“红线”。

而另一方面，据报导美国国务卿克里向中国和印度代表表示，含有该条款的巴黎协定将在美国国会遭到挑战。美国总统奥巴马就此问题致电中国国家主席习近平，一天前他与印度总理莫迪在电话中也就这一问题进行了长时间的交谈。在巴黎的各国与会代表和观察员都等待着最后的解决方案。

科学家发出警告，企业界表示欢迎

与此同时，科学家在研究了协议草案后警告称，大部分的条文与全球平均温升控制在1.5℃或2℃内的目标不一致。 该草案提到“碳中立”将在本世纪下半叶实现。奥斯陆国际气候和环境研究中心研究部主管斯蒂芬·卡尔贝肯则表示：“如果我们的目标是1.5℃ ，到2020年我们可能会耗尽所有的碳（排放量）预算。 ”

英国曼彻斯特大学廷德尔中心的凯文·安德森说，该草案是“只适用于北半球较富裕的群体，但对于其他弱势群体来说是危险和致命的，” 他还指出，“全球10%的人口产生了全球一半的温室气体排放量”。

但该草案受到企业界和产业团体中受到欢迎。s 绿色商业组织的爱德华·卡梅隆表示： “如果国家采用这一草案，私营部门将做为业务伙伴的来实现草案中的规划。 ” 格兰瑟姆气候变化与环境研究所的尼古拉斯·斯特恩认为，“清晰的信号是非常好，该草案清楚地表明，低碳经济将可以创收盈利，而高碳经济将会带来金融风险。

环保团体的意见分歧

关注谈判多年的环保团体对于草案的意见迥异。世界自然基金会和绿色和平对于将平均气温上升到1.5℃的极限 ，而不是2℃的想法表示欢迎。他们对于审查和加速国家减排行动的提案表示欢迎。

但据新德里智库基金会的希納斯瓦米指出，富裕国家甚至没有提到从现在开始 到2020年，即巴黎协议生效的年份，他们会采取什么行动。 行动援助组织的哈吉特•辛格感叹，赔偿和追究因气候变化造成的损失与责任等问题已经在草案中被删除。

新德里科学与环境智库中心的苏尼塔·纳拉因觉得此草案极不公正。她说，以美国为首的富裕国家用尽了他们的“碳预算”，现在则限制贫困国家的“发展空间” 。

केंद्रीय राज्य मंत्री जीएस शेखावत ने कहा, गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने किसान नेताओं से

बिना शर्त कर्ज माफी, गन्ना मिलों का बकाया भुगतान करना, फसलों का अधिकतम मूल्य दिया जाना, खेतों के लिए मुफ्त बिजली और डीजल के दामों में कटौती की मांगों को लेकर हजारों किसानों ने मंगलवार को दिल्ली की ओर कूच किया और राष्ट्रीय राजधानी की ओर जाने वाली प्रमुख सड़कों पर यातायात बाधित किया. राष्ट्रीय राजधानी की ओर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोंडा, बस्ती और गोरखपुर जैसे दूर-दराज की जगहों के साथ-साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना क्षेत्र से आये किसानों की भीड़ नजर आ रही थी. उत्तर-प्रदेश से लगने वाली सीमा पर स्थित पुलिस चौकियों में धारा 144 (निषेधाज्ञा) लागू होने के कारण पांच या अधिक लोगों के एकत्र होने, किसी तरह की सार्वजनिक बैठक आयोजित करने

, एम्प्लीफायर, लाउडस्पीकर और इसी तरह के किसी अन्य उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गयी है. हरिद्वार में टिकैत घाट से 23 सितंबर को शुरू हुई किसान क्रांति यात्रा में उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से किसान शामिल होते गये. ये लोग पैदल, बसों में या फिर ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सवार होकर आए हैं. इन लोगों के हाथों में भारतीय किसान यूनियन के बैनर हैं. इस यूनियन ने अपनी मांगों पर दबाव बनाने के लिए मार्च का आह्वान किया है.  मेरठ से आये एक किसान हरमिक सिंह ने कहा, ‘हम सरकार से कोई भीख नहीं मांग रहे हैं. हम अपना अधिकार मांग रहे हैं.’    उन्होंने बताया कि किसान बिजली की ऊंची दरों और आसमान छूती ईंधन की कीमतों के कारण संकट में हैं. उन्होंने कहा, ‘आपको 500 रूपये का गैस ठीक लगता है क्या?’ एक अन्य किसान ने दावा किया कि तीन लाख से अधिक किसान राजघाट की ओर मार्च कर रहे हैं
किसानों को समर्थन देने के लिए  प्रमुख चौधरी अजित सिंह यूपी गेट पहुंचे 
- केंद्रीय राज्य मंत्री जीएस शेखावत ने कहा कि गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने किसान नेताओं से बात की है, कई मुद्दों पर सहमति बनी. उन्‍होंने कहा कि यूपी के मंत्री लक्ष्मी नारायण, सुरेश राणा किसानों से मिलने के लिए जा सकते हैं. - जेडीयू नेता के सी त्‍यागी ने कहा कि किसान शांतिपूर्वक राजघाट की तरु जा रहे थे लेकिन उनके साथ बुरा बर्ताव किया गया. उन पर लाठी चार्ज किया गया और आंसू गैस के गोले छोड़े गए. हम इसकी निंदा करते हैं.  - भारतीय किसान यूनियन के अध्‍यक्ष राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों पर पुलिस का एक्‍शन गलत है. हमारे नेता गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर रहे है और उसके बाद हम तय करेंगे कि क्‍या करना है. कृषि राज्य मंत्री गजेंद्र शेखावत, यूपी के गन्ना मंत्री सुरेश राणा और मंत्री लक्ष्मी नारायण प्रदर्शनकारियों से मिलने आ सकते हैं

- भारतीय किसान यूनियन के मुताबिक, किसानों के प्रतिनिधिमंडल की इस समय केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के साथ मुलाकात चल रही है

- किसानों को समर्थन देने  प्रमुख चौ. अजीत सिंह लगभग 1:30 तक गाज़ीपुर बार्डर पहुंचेंगे

- दिल्ली पुलिस का किसानों को प्रस्ताव कि अगर अगर किसान शांतिपूर्ण तरीके से किसान घाट तक जाने को सहमत हो तो दिल्ली पुलिस खुद अपनी 25 बसों में बैठाकर किसानों को किसान घाट ले जाने को तैयार

- अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार किसानों से किए वादे करने में नाकाम रही, जाहिर वे विरोध करेंगे, हम किसानों के साथ हैं
- भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा कि हमें यहां क्यों रोक दिया गया है (यूपी-दिल्ली सीमा पर)? रैली एक अनुशासित तरीके से आगे बढ़ रही थी. अगर हम अपनी सरकार को हमारी समस्याओं के बारे में नहीं बता सकते तो हम किससे कहेंगे? क्या हम पाकिस्तान या बांग्लादेश जाए?

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  - दिल्ली आ रहे हज़ारों किसानों को यूपी गेट पर रोक दिया गया है. गाज़ीपुर और महाराजपुर बॉर्डर को सील कर दिया गया है. भारी तादाद में पुलिस की तैनाती की गई है.

विपक्ष बंद के बहाने ख़ौफ़ का माहौल बना रहा है: रविशंकर प्रसाद

कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के भारत बंद के दौरान हुई हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाओं की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने कड़े शब्दों में निंदा की है. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इससे पहले नरेंद्र मोदी सरकार पर पेट्रोल और डीज़ल के दाम को लेकर जो आरोप लगाए थे, बीजेपी ने उसका जवाब दिया है.

बीजपी नेता और देश के क़ानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि विपक्ष का भारत बंद असफल रहा है.
उन्होंने बिहार में बंद के कारण एंबुलेंस न पहुंच पाने से एक दो साल की बच्ची की मौत का ज़िक्र करते हुए विपक्ष के इस क़दम की निंदा की.
उन्होंने कहा कि जनता को आज कोई परेशानी नहीं, इसीलिए जनता इस बंद के साथ नहीं खड़ी है. इसी वजह से कांग्रेस और विपक्ष के लोग खीझ कर खौफ़ का माहौल बना रहे हैं
उन्होंने कहा कि हिंसा और मौत का खेल बंद होना चाहिए. 'जब जनता का समर्थन नहीं मिलता तो उग्रता का प्रदर्शन को बंद को सफल बनाने की कोशिश की जा रही है.'
रविशंकर प्रसाद ने कहा कि 'डीज़ल-पेट्रोल की कीमत का बढ़ना हमारे हाथ से बाहर है क्योंकि तेल उत्पादक देशों ने उत्पादन को सीमित कर रखा है. वेनेजु़एला में राजनीतिक अस्थिरता है, ईरान अमरीकी प्रतिबंधों का सामना कर रहा है और अमरीका में शेल गैस का उत्पादन नहीं हो रहा है. दुनिया में तेल की मांग और पूर्ति का अनुपात गड़बड़ है. इस वजह से तेल की कीमतें बढ़ी हुई हैं. इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है.'
उन्होंने यूपीए के दौर का ज़िक्र करते हुए कहा कि उस समय 39 रुपये से 73 रुपये पर पहुंच गया था पेट्रोल क्योंकि ये ऐसी समस्या है जिसका हल सरकार के पास नहीं. ये अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों पर निर्भर करता है.
रविशंकर प्रसाद ने कहा कि 'हमारी सरकार ने मुद्रास्फीति को कम करने की कोशिश की और कामयाबी भी मिली है. यूपीए के समय 10.4 थी महंगाई दर जबकि हमारे शासन काल में यह 4.7 हो गई है.'
इससे पहले पेट्रोल औ डीज़ल के बढ़ते दाम के ख़िलाफ़ विपक्ष के भारत बंद के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार एक धर्म को दूसरे से, एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने का काम कर रही है.
उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी कांग्रेस के 70 सालों में विकास न होने की बात करते हैं. लेकिन असलियत यह है कि पिछले 70 साल में रुपया इतना कमज़ोर नहीं रहा जितना मोदी शासन के चार सालों में हो गया है.
राहुल गांधी ने कहा कि पेट्रोल 80 रुपये के पार चला गया है और डीज़ल 80 से थोड़ा ही कम है, लेकिन नरेंद्र मोदी पूरा देश घूमते हैं पर इसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहते.
राहुल गांधी ने गैस सिलेंडर के दाम की बात भी की और कहा कि यूपीए के समय 400 रुपये का सिलेंडर अब 800 रुपये में बेचा जा रहा है.
उन्होंने बलात्कार और हत्याओं का मुद्दा भी उठाया और कहा कि पीएम मोदी इस पर भी कुछ नहीं कहते.
इसके अलावा राहुल गांधी ने काला धन, नोटबंदी, जीएसटी का मुद्दा उठाकर पहले की तरह ही केंद्र की सरकार पर निशाना साधा.
उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में केवल 15-20 क्रोनी कैपिटलिस्ट को रास्ता नज़र आता है, आम लोगों को नहीं क्योंकि सरकार की नज़र केवल उन्हीम 15-20 लोगों पर है.
भाषण के आखिर में उन्होंने कहा कि 'सभी विपक्षी दल एक साथ बैठे हैं ये ख़ुशी की बात है. हम एक साथ मिलकर बीजेपी को हराने जा रहे हैं.'
पेट्रोल और डीज़ल के बढ़ते दामों के ​विरोध में कांग्रेस ने भारत बंद की जो कॉल दी है उसका कई राज्यों में असर दिखाई पड़ रहा है. इस बंद में कांग्रेस के साथ कुछ अन्य विपक्षी दल भी हिस्सा ले रहे हैं.
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली के राजघाट से बंद की शुरूआत की. राजघाट पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी पहुंचे और विपक्ष से एकजुट रहने की अपील की.
कांग्रेस का दावा है कि समाजवादी पार्टी, बसपा, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके और राजद समेत 21 दल इस भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं.
पिछले कुछ समय से पेट्रोल और डीज़ल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं. रविवार को पेट्रोल के दाम में 12 पैसे प्रति लीटर और डीज़ल के दाम में 10 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई.
कुछ राज्यों में पेट्रोल के दाम 80 रुपये को पार गए हैं जो अब तक की सबसे ज़्यादा क़ीमत है. दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 80.50 रुपये और डीज़ल की कीमत 72.60 रुपये प्रति लीटर हो गई है. बिहार में पेट्रोल के दाम इससे भी ज़्यादा हो गए हैं.
जम्मू में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तेल के बढ़ते दामों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया. हालांकि वहां सभी शैक्षणिक संस्थान खुले हैं.
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बंद का व्यापक असर देखने को मिला है. स्कूल-कालेज, परिवहन और व्यापारिक प्रतिष्ठान पूरी तरह से ठप्प होने की खबरें हैं.
मुंबई में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने घाटकोपर-अंधेरी मेट्रो लाइन ब्लॉक कर दी थी, लेकिन बाद में मुंबई मेट्रो के ट्वीटर हैंडल से ख़बर आई कि मेट्रो सेवा शुरू हो गई है.
वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अंधेरी स्टेशन पर रेलने लाइन ब्लॉक की. महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख अशोक चौहान ने ही सुबह रेल रोको विरोध प्रदर्शन की अगुवाई की थी.
ईस्ट कोस्ट रेलवे ज़ोन को 12 ट्रेन कैंसिल करनी पड़ी हैं जिसमें भुवनेश्वर-हावड़ा जन शताब्दी भी शामिल है.